CG: अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने किया जिला जेल का निरीक्षण

Mahasamund. महासमुंद। बेमचा स्थित जिला जेल में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा 19 मार्च को व्यापक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशों के पालन में किया गया। निरीक्षण के दौरान कमेटी के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिता डहरिया, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार तथा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर ने जेल परिसर की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया।

कमेटी ने बंदियों को दी जा रही विधिक सहायता, जेल में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) कक्ष, बैरकों की स्थिति, जेल भवन की संरचना तथा नवनिर्मित अतिरिक्त बैरकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुलाकात कक्ष, विधिक सहायता कक्ष, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं, टॉयलेट व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता और भोजन की गुणवत्ता का भी गहन परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के रहन-सहन, कपड़ों की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। कमेटी ने जेल में उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लेते हुए चिकित्सा व्यवस्थाओं की स्थिति की भी समीक्षा की।

अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं। बंदियों से उनके न्यायालय में लंबित मामलों, अधिवक्ताओं से संपर्क और उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही, यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि बंदियों को न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न हो और उन्हें समय पर कानूनी सहायता मिलती रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल में चल रहे निर्माण कार्यों, विशेषकर नए बैरकों के निर्माण की प्रगति का भी आकलन किया। कमेटी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया।

इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अक्षा गुप्ता, तहसीलदार जुगल किशोर, जेल अधीक्षक अश्विनी पूजा तिर्की, सहायक जेल अधीक्षक उदय राज गायकवाड़, एलएडीसीएस के अधिवक्ता रीना जैन एवं डोलामनी पटेल, जेल चिकित्सा अधिकारी महेंद्र चौधरी, थाना प्रभारी महासमुंद नरेन्द्र राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के नियमित निरीक्षण का उद्देश्य जेलों में बंदियों को मानवाधिकारों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु बनाना है। कमेटी ने यह भी निर्देश दिया कि बंदियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। इस निरीक्षण से स्पष्ट है कि प्रशासन जेल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और बंदियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है।